नेपाल विकासको बाटोमा अघि बढेको भनिए पनि सामाजिक क्षेत्रका धेरै जटिल समस्याहरू अझै समाधान हुन सकेका छैनन्। गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य पहुँचको अभाव, लैंगिक तथा जातीय विभेद, र न्यायमा पहुँचको असमानता आज पनि हाम्रो समाजका गम्भीर चुनौती हुन्। सरकारले नीति त बनाउँछ, तर ती नीतिहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलता र प्राथमिकताको अभावले सामाजिक परिवर्तनको गति नै सुस्त बनाएको छ। सामाजिक रूपान्तरणको पहिलो खुड्किलो न्यायपूर्ण शिक्षा हो। तर नेपालमा अझै पनि शिक्षामा पहुँच वर्गीय र भूगोलको आधारमा फरक देखिन्छ। ग्रामिण बस्तीका बालबालिकाहरू गुणवत्तापूर्ण शिक्षाबाट टाढा छन् भने शहरका धनी वर्गका बच्चाहरू महङ्गा निजी विद्यालयमा पढिरहेका छन्। यस्तो असमानता अन्ततः अवसरको असमानता र सामाजिक असन्तुलनमा परिणत हुन्छ। स्वास्थ्य सेवामा पनि समानता छैन। सहर केन्द्रित स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले ग्रामीण क्षेत्रका जनता पीडामा छन्। गर्भवती महिला, वृद्ध, बालबालिका—यिनीहरूलाई अत्यावश्यक सेवा पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा “सामाजिक सुरक्षा“ को नारा जनताको मनमा झुटा आश्वासन जस्तै लाग्न थालेको छ। जातीय, लैंगिक र वर्गीय विभेदसमेत हाम्रो समाजको गहिरो चोट हो। “समावेशीता“ भन्ने शब्द राजनीतिक भाषणमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ। महिलाहरू अझै पनि घरेलु हिंसा, पारिवारिक निर्णयबाट बहिष्कार, र सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट वञ्चित छन्। दलित समुदायका नागरिकहरू आज पनि दैनिक जीवनमा अपमान र बहिष्करणको सिकार भइरहेका छन्।
राज्यले समाजको हरेक तहमा न्याय र समानताको आधार बलियो बनाउने हो भने मात्र समावेशी लोकतन्त्रको सपना साकार हुन सक्छ। तर त्यसका लागि इच्छाशक्ति, जवाफदेहीता र नागरिक सहभागितामा आधारित शासन प्रणालीको विकास अनिवार्य छ।
आजका दिनमा हामीले सामाजिक न्यायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, महिला तथा दलित सशक्तीकरण—यी कुनै परोपकारी विषय होइनन्, नागरिकको मौलिक अधिकार हुन्। राज्यले यी अधिकार सुनिश्चित नगर्दा असन्तोषको बीउ रोपिन्छ, जसले सामाजिक संरचना नै हल्लाउन सक्छ।
समाज परिवर्तन भाषणबाट होइन, कार्यान्वयनबाट सम्भव हुन्छ। त्यसैले अबको सरकार, राजनीतिक दल, र सम्पूर्ण सिविल सोसाइटीले प्रतिबद्धताका साथ सामाजिक अन्याय विरुद्धको साझा लडाइँ सुरु गर्नुपर्छ। समाजको पछिल्लो तहसम्म न्याय नपुगुन्जेल समृद्ध नेपालको सपना अधुरो नै रहनेछ।
