✍️ रमिला योन्जन
नेपालमा विकासको नारा जति गुञ्जिन्छ, त्यो अनुपातमा परिणाम देखिँदैन, विशेषगरी पहाडी भेगहरूमा। भौगोलिक विकटता, पूर्वाधारको अभाव, र नीतिगत बेवास्ताले गर्दा अझै पनि कैयौं पहाडी गाउँहरू आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन्।
शिक्षामा विद्यालय पुगेका छन्, तर गुणस्तर छैन। स्वास्थ्य चौकी छन्, तर चिकित्सक छैनन्। सडक खुलेका छन्, तर वर्षा लागेपछि बन्द हुन्छन्। यस्ता यथार्थले प्रश्न उठाउँछ — विकासको सन्देश पहाडसम्म साँच्चै पुगेको हो त?
संघीयताले स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाएको भनिए पनि योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र सहभागिता न्यून छ। कतिपय स्थानमा बजेट उपयोग हुन नसकी फिर्ता गएको छ भने कतै ‘देखाउनकै लागि’ संरचना बनेका छन्।
तर सबै कुरा निराशाजनक छैन। पहाडका जनतामा श्रमशीलता, सामाजिक एकता, र आत्मसम्मान अझै जीवित छन्। सामुदायिक वन, सहकारी, र महिला समूहहरूले उदाहरणीय काम गरेका छन्। ती नै विकासका बीउ हुन् — जसलाई पानी हाल्न मात्र सरकारको ध्यान आवश्यक छ।
विकासको सन्देश तब मात्र पुग्छ, जब त्यो भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिन्छ। पहाडले घोषणा होइन, पहुँच खोजिरहेको छ। पहाडले मत होइन, समान अवसर खोजिरहेको छ।
अब समय आएको छ — भाषण होइन, कार्यान्वयनको। केवल बाँडफाँट होइन, सहभागिताको। अनि मात्र विकासको सन्देश साँच्चै पहाडसम्म पुग्नेछ।
नेपाल तीन भू–प्राकृतिक क्षेत्रहरू — हिमाल, पहाड र तराईले बनेको विविधतायुक्त देश हो। तिनैमध्ये पहाड भूगोल, जनसंख्या र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। तर, विडम्बना भन्नुपर्छ, पहाड अझै पनि विकासको दृष्टिले निकै पछाडि छ। संघीयताले स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाएको भनिए पनि, पहाडी समुदायहरूका लागि विकासको सन्देश आज पनि “घोषणा“ सम्म सीमित देखिन्छ।
सन्देशको अर्थ केवल नारा वा नीति होइन, व्यवहारमा देखिने परिवर्तन हो। विद्यालय, स्वास्थ्य, सडक, रोजगारी, सूचना–प्रविधि र आर्थिक अवसरजस्ता आधारभूत विकासका सूचकहरू पहाडमा कत्तिको प्रभावकारी रूपमा पुगेका छन्? यो निबन्ध त्यसैको विश्लेषण हो।
पहाडी भेग (६००–३५०० मिटरको उचाइसम्म फैलिएको) नेपालको कुल भूभागको झण्डै ४३% ओगटेको छ। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा यतै बसोबास गर्छ। प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण, सांस्कृतिक विविधता सम्पन्न, र श्रमशील समुदायहरूले भरिएको भए पनि यहाँ भौगोलिक विकटता, मौसमीय असहजता, तथा ऐतिहासिक बेवास्ताले विकासमा ठुलो अवरोध पुगेको छ।
– सडक सञ्जाल निर्माण खर्चिलो र जोखिमपूर्ण हुन्छ। – स्वास्थ्यकर्मीहरू पहाडी भेगमा बस्न हिच्किचाउँछन्। – बजारसम्म पहुँच छैन, जसले स्थानीय उत्पादन थन्किन्छ।
– शिक्षाको पहुँच भए पनि गुणस्तर कमजोर छ।
शिक्षाः संख्या बढ्यो, गुणस्तर बढेन हाल पहाडी जिल्लाहरूमा विद्यालयको संख्या तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भएको छ। संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहको संयुक्त प्रयासमा विद्यालयको संरचना बनेका छन्। तर चुनौती अझै उस्तै छ धेरै ठाउँमा शिक्षक स्थायी छैनन्।
कक्षा १ देखि ८ सम्म एउटै शिक्षकले सबै विषय पढाउने बाध्यता छ।
पाठ्यपुस्तक ढिला पुग्ने र शैक्षिक सामग्रीको अभावले सिकाइ प्रक्रिया कमजोर छ।
बालबालिकाहरू विद्यालयमा नियमित जान सक्दैनन्, खासगरी खेतीपातीमा सहयोग गर्नुपर्ने भएकाले।
यस्तो अवस्थामा ‘शिक्षा विकास’ केवल रिपोर्टमा सीमित देखिन्छ।
स्वास्थ्यः संरचना छ, सेवा छैन सरकारले ‘एक वडा एक स्वास्थ्य चौकी’ नीति अनुसार संरचना विस्तार गरेको छ। तर सेवा पक्ष निकै कमजोर छः स्वास्थ्यकर्मी नियमित उपस्थित हुँदैनन्।
प्रसूति सेवा वा आकस्मिक उपचारका लागि नजिकको जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।
औषधिको अभाव, ल्याब परीक्षणको सुविधा नहुनु, र एम्बुलेन्स नपुग्ने ठाउँहरूमा डोकोमा बोक्ने चलन अझै प्रचलनमा छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका मापदण्ड अनुसार अझै धेरै स्वास्थ्य संस्था “अमानक“ अवस्थामा छन्।
यातायातः सडक खोलियो, गुणस्तर छैन पछिल्ला वर्षहरूमा पहाडी सडक निर्माणमा निकै लगानी भएको देखिन्छ। तर ती सडकको गुणस्तर र दीर्घकालीन उपयोगमा प्रश्न छ अधिकाशं सडक बर्खामा अवरुद्ध हुन्छन्।
कच्ची सडकले वातावरणीय क्षति निम्त्याएको छ कतिपय ठाउँमा पुल नबन्दा खोलो तर्दै जानुपर्छ।
ग्रामीण ठाउँमा यातायातका साधन नपुग्ने हुँदा सडक भए पनि प्रयोग हुन सक्दैन।
त्यसैले पहाडमा सडकले विकास ल्यायो भन्नु अझै पनि आंशिक सत्य मात्रै हो।
आर्थिक अवस्थाः आत्मनिर्भरता होइन, वैदेशिक निर्भरता पहाडी समुदायमा स्थानीय रोजगारीका अवसर न्यून छन्। परम्परागत कृषि प्रणाली, बजार अभाव, र प्राविधिक ज्ञानको कमीले गर्दा उत्पादकत्व न्यून छ।
१८ देखि ४५ वर्षका युवाहरूको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
गाउँमा महिला, बालबालिका र वृद्धहरू मात्रै बाँकी छन्।
परम्परागत जडिबुटी, फलफूल, पशुपालन आदि व्यवस्थापन गर्न सकिने थुप्रै सम्भावना भए पनि नीति, लगानी र सीप अभावका कारण व्यावसायीकरण हुन सकेको छैन।
सूचना, सञ्चार र डिजिटल पहुँच सामान्यतया, सूचना र प्रविधिको विकास पहाडमा निकै ढिलो पुग्छ। इन्टरनेट सेवा अझै भरपर्दो छैन।
सरकारी सेवाहरू (जस्तै जन्मदर्ता, नागरिकता, राहत फारम) अनलाइन आधारित भए पनि ग्रामीण पहाडमा डिजिटल साक्षरता छैन।
स्थानीय रेडियो र टेलिभिजनहरू सूचना सञ्चारका भरपर्दो माध्यम हुन्, तर पहुँच सीमित छ।
यसले सूचना नै शक्ति भन्ने अवधारणा पहाडमा कम लागू भएको देखिन्छ।
स्थानीय सरकार र संघीयताः योजना छ, कार्यान्वयन कमजोर संघीयतापछि स्थानीय तहलाई बजेट, नीति निर्माण र कार्यान्वयन अधिकार पुगेको छ। पहाडका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले आ–आफ्ना योजनाहरू ल्याएका छन्, तरः योजना छनोट पहुँच र राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा हुने गरेको गुनासो छ। पारदर्शिता र अनुगमन प्रणाली कमजोर छ ,कतिपय ठाउँमा बजेट खर्च नै नहुने र केन्द्रमा फिर्ता जाने अवस्था छ।
त्यसैले संघीयता पहाडको मुहार फेर्ने साधन बन्नुको सट्टा “अवसर छुटेको” भन्ने अनुभूति बढ्दो छ।
सकारात्मक पहलहरूः सम्भावनाका किरणहरू यद्यपि समस्याहरू धेरै छन्, तर केही स्थानमा प्रेरणादायी पहलहरू पनि देखिन्छन ।
✅संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा महिला समूहले अदुवा प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेका छन्।
✅ रोल्पाको लिवाङमा युवा समूहले सामुदायिक होमस्टे र आग्र्यानिक उत्पादन व्यवसाय सुरु गरेका छन्।
✅ सोलुखुम्बुको गुदेलमा सामुदायिक वनमार्फत जडिबुटी प्रशोधन र संरक्षण भइरहेको छ।
यी दृष्टान्तहरूले देखाउँछन—सही योजना, सीप र लगानी पाएमा पहाडको समृद्धि सम्भव छ।
नीति सुधारका सुझावहरू अब पहाडको विकासका लागि निम्न सुझावहरू अपरिहार्य छन ।
जनसहभागितामूलक योजना निर्माणः गाउँको आवश्यकता बुझी योजना तय गर्नुपर्छ।
गुणस्तरीय पूर्वाधारमा लगानीः सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा सबैमा दीर्घकालीन सोच राखेर निर्माण गर्नुपर्छ।
स्थानीय उत्पादनमा आधारित रोजगारी सृजनाः कृषि, पर्यटन, जडिबुटी आदि क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ।
डिजिटल साक्षरता र सूचना पहुँचः डिजिटल सेवा गाउँगाउँमा पु¥याउन प्राथमिकता दिनुपर्छ।
पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मजबूतीकरणः स्थानीय सरकारको काममा अनुगमन र नागरिक सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्छ।
विकासको सन्देश पहाडसम्म पुगेको छ भन्न सकिने आधार केवल उद्घाटन, योजनाको सूची वा बजेटको आँकडामा होइन, जनजीवनको वास्तविकतामा देखिनुपर्छ।
जब एक आमा स्वास्थ्य सेवा पाउँछिन्, जब एक बालक गुणस्तरीय शिक्षामा सहभागी हुन्छ, जब एक किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछ, अनि मात्र त्यो सन्देश साँच्चिकै “पुगेको” कहलिन्छ।
पहाड अब भाषण होइन, समान अवसर खोजिरहेको छ। अब आवश्यकता छ—विकासको सन्देशलाई व्यवहारको रुपमा परिणत गर्न, र पहाडलाई योजनाको केन्द्रमा ल्याउन।
सत्य के हो भने — पहाड हेरिरहेको छ, सुनिरहेको छैन।
