✍️ रमिला योन्जन
“शिक्षा नै विकासको मूल आधार हो” भन्ने भनाइ आजको विश्वमा सत्य प्रमाणित भइसकेको छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा शिक्षाको विकास केवल संख्यात्मक वृद्धिमा सीमित रहँदै आएको छ। विद्यालयको संख्या बढेको छ, विद्यार्थीको भर्ना दर पनि उकालो लागेको छ, शैक्षिक नीति र बजेट पनि उल्लेख्य देखिन्छन्। तर, गुणस्तरीय शिक्षा भने अझै ‘सपना’को रूपमा सीमित देखिन्छ।
निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीचको गहिरो खाडल, ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको असमानता, शिक्षकको अस्थायित्व, पाठ्यक्रमको अव्यवहारिकता र मूल्यांकन प्रणालीको कमजोरीले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य अझै अधुरो छ।
यस निबन्धमा नेपालको वर्तमान शैक्षिक संरचना, गुणस्तरको मापनका मापदण्ड, समस्या, चुनौती, उदाहरण र सम्भावनाहरूको विस्तृत विश्लेषण गरिनेछ।
नेपालमा औपचारिक शिक्षाको सुरुआत १९७१ सालमा दरबार स्कूलबाट भएको पाइन्छ। २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि मात्र आम नागरिकलाई शिक्षामा पहुँच मिल्यो। त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रले निरन्तर विस्तार पाउँदै आयो।
२०४६ पछि सार्वजनिक विद्यालयहरूको विस्तार तीव्र रूपमा भयो। गाउँगाउँमा विद्यालय खोलिए, बालबालिका विद्यालय जान थाले। खासगरी बालिका शिक्षामा पनि उल्लेख्य सुधार आयो। शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, विद्यालय सुधार योजना, निःशुल्क पुस्तक वितरण कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रमजस्ता योजनाले संख्यात्मक सफलता हासिल गरे।तर यिनै योजनाहरूले गुणस्तरीय शिक्षाको जग बसाले कि बसाएनन् भन्ने प्रश्न भने आज पनि गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ।
विद्यालयको संख्या हाल देशभर करिब ३५,००० भन्दा बढी विद्यालय छन्,प्राथमिक तहसम्मको पहुँच ९७% भन्दा माथि पुगेको छ,अधिकाशं पालिकामा ‘एक वडा एक विद्यालय’ नीति कार्यान्वयन भइसकेको छ।
विद्यार्थी भर्ना दर प्रारम्भिक तहमा शतप्रतिशत बालबालिका भर्ना दर छ,बालिका भर्ना दर पनि केटाहरू सरह पुगेको छ,समुदायमा शिक्षा चेतना बढेको छ,सरकारी लगानी प्रत्येक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयको बजेटमा करिब १५% विनियोजन हुन्छ।
बालमैत्री भवन, शौचालय, डिजिटल कक्षा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकजस्ता पहलले भौतिक सुधार भएको छ।
यी सबै सकारात्मक पक्ष हुन्। तर यिनै तथ्यको गहिरो अध्ययन गर्दा गुणस्तरको अभाव चिरफार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
गुणस्तरीय शिक्षा भन्नाले केवल विद्यालय जानु वा किताब पढ्नु मात्र होइन। यसले निम्न कुरा समेट्छः
सन्दर्भअनुकूल र व्यवहारिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षित र प्रेरित शिक्षक शिक्षा–सामग्री र प्रविधिमा पहुँच समावेशी र सुरक्षित सिकाइ वातावरण समीक्षात्मक सोच, सीप र आत्मनिर्भरता विकास गर्ने शिक्षण प्रणाली नैतिकता, संवेदनशीलता र सामाजिक जिम्मेवारी जगाउने पाठ्यचर्या तर यी पक्षहरू हाम्रो शिक्षामा खस्कँदो अवस्थामा छन्,गुणस्तर नबढ्नुका प्रमुख कारणहरू शिक्षकको अस्थायित्व र कम प्रेरणा शिक्षकहरूको स्थायित्व अझै सुनिश्चित छैन।
करारमा आधारित नियुक्तिले शिक्षणमा समर्पण घटाएको छ।तलब सुविधा, तालिम र मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर छ,राजनीतिक भागबन्डाले गुणस्तरमा असर पारेको छ।
पाठ्यक्रमको अव्यवहारिकता सैद्धान्तिक विषयवस्तु धेरै छन्, व्यवहारिक सीप विकासमा कम ध्यान छ,कृषि, सीप, उद्यम, र स्थानीय ज्ञानका पक्षहरू समेटिएको छैन।
पाठ्यपुस्तक ढिला पुग्ने, स्थानीय भाषाको अभाव, र विषयवस्तुमा सान्दर्भिकता छैन।
मूल्यांकन प्रणालीको कमजोरी परिक्षामूलक शिक्षाले कण्ठस्थता र अंकलाई प्राथमिकता दिएको छ।
सोच, अभिव्यक्ति, समस्या समाधान जस्ता सीपको मूल्याङ्कन हुँदैन ,विद्यार्थी पास गराउने दबाब शिक्षकमाथि हुन्छ।
सरकारी विद्यालयप्रतिको विश्वास ह्रास अभिभावकहरू आफ्नो हैसियतअनुसार निजी विद्यालय रोज्न थालेका छन् ,सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नेक्रम जारी छ
शिक्षाको गुणस्तरमा विभाजन झनै गहिरिँदैछ विशेष उदाहरणहरू उदाहरण १ः काभ्रे जिल्लाको एक सरकारी विद्यालय
विद्यालयमा पाँच कक्षाका लागि दुई शिक्षक मात्र विद्यार्थी नियमित आउँदैनन्, शिक्षक भने पारिश्रमिक ढिलो आउँछ,पढाइभन्दा ‘आउने गन्न’ व्यस्तता बढी उदाहरण २ः गोरखा र सोलुखुम्बुका विद्यालयहरूमा वैकल्पिक शिक्षण केही विद्यालयहरूले ‘स्मार्ट कक्षा’, स्थानीय परियोजना, र विद्यार्थी नेतृत्व कार्यक्रम ल्याएका छन्।
तर यी पहल सीमित छन् — योजनाको निरन्तरता र फैलावट छैन।
दीर्घकालीन असरहरू युवामा सोच्ने, विश्लेषण गर्ने, सिर्जनात्मक बन्ने क्षमता कम हुँदैछ।
रोजगारीका लागि सीप अभाव छ,आत्मनिर्भरता नभएको कारण वैदेशिक रोजगार बढ्दो छ।
शिक्षा रोजगारमुखी नभएकाले बेरोजगारी दर बढेको छ,सामाजिक असमानता र निराशा बढ्दैछ।
शिक्षक व्यवस्थापन स्थायी, प्रशिक्षित र प्रेरित शिक्षक प्रणाली बनाउनु।
सेवा–शर्त सुधार, पुरस्कार प्रणाली, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लागू गर्नु।
पाठ्यक्रम सुधार स्थानीय आवश्यकता अनुसार सन्दर्भअनुकूल पाठ्यक्रम विकास गर्नु।
व्यावसायिक, सीपमूलक र परियोजनामूलक शिक्षालाई जोड दिनु।
मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार शैक्षिक मूल्याङ्कनमा प्रोजेक्ट, बहस, प्रदर्शन र समूह कार्य समावेश गर्नु।
सोच र अभिव्यक्तिमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गर्नु।
सार्वजनिक शिक्षा सशक्तीकरण सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा लक्षित योजना ल्याउनु।
निजी विद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्नु, अभिभावक र समुदायको विश्वास पुनः प्राप्त गर्नु।
सकारात्मक संकेतहरू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले “स्कूल सेक्टर विकास योजना” २०२२–२०२७ ल्याएको छ।
बालमैत्री विद्यालय अवधारणा, स्मार्ट कक्षा, डिजिटल पहुँचमा क्रमिक सुधार हुँदैछ।
शिक्षामा लैङ्गिक समावेशिता र दलित–जनजातिको पहुँच वृद्धि भएको छ।
यी सकारात्मक पक्षहरूलाई संस्थागत गर्दै लैजान सकिएमा गुणस्तरीय शिक्षाको ढोका खोल्न सकि
संख्या बढ्नु आफैमा खराब होइन। तर संख्याले मात्र सार्थकता पाउँदैन, जबसम्म गुणस्तरले साथ दिँदैन। नेपालको शिक्षामा विद्यालय खोल्ने होड चलेको छ, तर सिकाउने सीप, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता, शिक्षकको दक्षता, र मूल्यांकनको विश्वसनीयता कमजोर छन्।
गुणस्तरीय शिक्षा भनेको सोच्न सिकाउने, जिउन सिकाउने, र भविष्य निर्माण गर्ने बाटो हो। यो केवल ’पास गराउने’ वा ’डिग्री दिने’ माध्यम होइन।
अब नीति निर्माताले सोच बदल्नुपर्छ—संख्याको सपना होइन, गुणस्तरको संकल्प गर्नुपर्छ।
