निर्मला गुरुङ्ग
नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँको ठूलो जनसंख्या कृषि कर्मसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आबद्ध छ। विशेष गरी तराई क्षेत्रलाई नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा लिइन्छ। यद्यपि विगत केही वर्षदेखि बदलिँदो मौसम, अनियमित वर्षा र जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि प्रणालीमा गम्भीर असर परिरहेको छ। विशेष गरी सन् २०२५ मा देखिएको वर्षाको अभावले किसानहरूलाई अन्न उत्पादनको दृष्टिले ठूलो जोखिममा पारेको छ। यो लेखमा हामी वर्षा अभावका कारण उत्पन्न संकट, कृषकको भोगाइ, सरकारको मौनता र संभावित समाधानका विषयमा गहिरो विश्लेषण गर्नेछौँ। नेपालको खेतीपाती मौसमी वर्षामाथि निर्भर छ। प्रत्येक वर्ष असारदेखि भदौसम्मको समयलाई मुख्य वर्षा यामका रूपमा चिनिन्छ। यही अवधिमा अधिकतम रोपाइँ हुने गर्दछ। नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी खेत वर्षामै निर्भर छन्। तराई क्षेत्र, जहाँ नेपालकै धान उत्पादनको केन्द्र हो, त्यहाँ पनि अझैसम्म ठोस सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको छैन। वर्षा नहुनु वा अनियमित हुनु भनेको किसानको वर्षभरिको जीवन नै संकटमा पर्ने अवस्था हो।
यो वर्ष मनसुन ढिलो सुरु भयो। सुरु भएपछि पनि अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन सकेन। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्षको असार महिनामा नेपालले सामान्य वर्षाको मात्र ५० प्रतिशत मात्रामा पानी प्राप्त ग¥यो। कतिपय जिल्लामा यो प्रतिशत झनै घटेको छ।
विशेष गरी मधेस प्रदेशका महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सप्तरी, धनुषा, र रुपन्देही जिल्लाहरूमा वर्षा नभएर सयौँ हेक्टर खेत बाँझै छ। किसानहरूले जोतेका खेत सुक्खा भई फाट्न थालेका छन्। कतिपय ठाउँमा लगाइएको धानको बीउसमेत सुक्न थालेको छ।
कृषकहरूको भोगाइ यो वर्ष अत्यन्त मार्मिक देखिएको छ। पुख्र्यौली पेशा कृषि भए तापनि अहिलेको पुस्ता त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहँदैन। किनभने न त उत्पादनको सुनिश्चितता छ, न त बजारको ग्यारेन्टी।
बारा जिल्लाका एक किसान रामप्रसाद यादव भन्छन्, “असार बित्यो, पानी झरेन। बिउ राखेका थियौँ, त्यो सुक्यो। डिप बोरिङ चलाउन २० लिटर डिजेल लाग्छ, डिजेल किन्न सक्दिन। अब के रोपौं? घर चलाउन पनि मुस्किल भइसक्यो।“
अझ खतराको कुरा के हो भने धेरै किसानले मल, बीउ, र सिँचाइका लागि ऋण लिएका छन्। वर्षा नभएपछि उत्पादन घट्छ वा नहुने निश्चितजस्तै छ। यस्तो अवस्थामा ऋण तिर्ने, घर खर्च धान्ने, बालबालिकाको शिक्षा चलाउने सम्भावना क्षीण बन्छ।
वर्षा नभएमा डिप बोरिङ, इनार, पोखरी वा ट्युबवेल जस्ता वैकल्पिक सिँचाइ विधिमा किसान निर्भर हुन्छन्। तर, नेपालमा बिजुली आपूर्ति नियमित छैन। अर्कोतर्फ, डिजेलको मूल्य अत्यधिक छ।
एक लिटर डिजेलको मूल्य १८० रुपैयाँभन्दा माथि छ। मध्यम वर्गीय किसानका लागि यस मूल्यमा खेतमा पानी हाल्नु धेरै गाह्रो हुन्छ। सिँचाइ संस्थाहरू र किसान समूहहरू पनि पर्याप्त सक्रिय हुन सकेका छैनन्।
वर्षा नभएको समस्या देशैभरि छ। तर, अहिलेसम्म संघीय सरकारले किसानलाई तत्काल राहत दिने कुनै ठोस कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेको छैन। न डिजेलमा अनुदान, न वैकल्पिक सिँचाइमा सहयोग, न त बीउ र मल उपलब्ध गराउने कुनै संकटकालीन योजना।
प्रदेश र स्थानीय तहले सानो प्रयास गरे तापनि त्यो पर्याप्त छैन। कतिपय पालिकामा कृषि प्राविधिक समेत छैनन्, जसले संकटमा रहेका किसानलाई सुझाव वा प्राविधिक सहयोग दिन सकून्। नेपालमा धान सबैभन्दा धेरै उत्पादन हुने बाली हो। कुल अन्न उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा धानको हुन्छ। तर, उत्पादनमा गिरावट आउँदा देशमा खाद्यान्न अभाव हुन सक्छ। यस्तो अवस्था आउनु भनेको आयातमा निर्भरता बढ्नु हो।
अहिले नै नेपालले भारतबाट ठूलो मात्रामा चामल आयात गरिरहेको छ। यदि आन्तरिक उत्पादन झन् घट्यो भने त्यसको मूल्य आम उपभोक्ताले चुकाउनु पर्नेछ। मूल्यवृद्धि, अभाव र अशान्ति पनि भोलिको संकट बन्न सक्छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव वर्षा चक्रमा प्रत्यक्ष देखिएको छ। पहिला नियमित रूपमा झर्ने पानी अहिले या त अत्यधिक झर्छ, या त झन्दिन। यसले खेती प्रणाली परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन– अब समयमै खेती गर्न मिल्ने सिँचाइ संरचना विकास गर्नुपर्छ। वर्षा जल संकलन गर्न सक्ने संरचना, खडेरी प्रतिरोधी बालीको प्रवद्र्धन, र मौसमअनुकूल कृषि तालिका अनिवार्य रूपमा तयार पार्नुपर्छ।
किसानहरू अहिले सरकारसँग निम्न माग राखिरहेका छन ।
डिजेलमा तुरुन्त अनुदान घोषणा गरियोस् बीउ र मल आपूर्ति सहज बनाइयोस्।
सिँचाइका लागि डिप बोरिङ वा सोलार प्रविधिमा सहयोग गरियोस्
वर्षा जल संकलन र पोखरी निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्
तात्कालिक राहतः संकटग्रस्त जिल्लाहरूमा डिजेल, मल र बीउ अनुदानमा उपलब्ध गराइनुहोस्।
सिँचाइ पूर्वाधारः दीर्घकालीन रूपमा सिँचाइका संरचना निर्माणमा ध्यान दिइयोस्।
जल संरक्षणः वर्षा जल संकलनका लागि ट्यांकी, पोखरी र पुनः प्रयोग प्रणाली विकास गरियोस्।
स्मार्ट कृषि प्रवद्र्धनः मौसमअनुकूल प्रविधि, मोबाइल एप्स र स्मार्ट सिँचाइ प्रणाली प्रयोगमा ल्याइयोस्।
कृषि बीमाः मौसमीय जोखिमबाट जोगिन बीमा प्रणालीलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाइयोस्।
वर्षा नहुनु अब प्राकृतिक मात्र होइन, राष्ट्रिय संकट बन्न थालेको छ। यो केवल किसानको समस्या होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। सरकार, सरोकारवाला र समाज सबैले यो संकटलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ।
यदि समयमै राहत र सुधारात्मक नीति नआए, भने आगामी वर्षहरूमा कृषिप्रति वितृष्णा झनै बढ्नेछ। त्यसैले, अब राज्यले आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन। कृषकको आँशु पुछ्ने, पीडामा साथ दिने, र दीर्घकालीन समाधान ल्याउने दिशा तर्फ अघि बढ्नैपर्छ।
