रमिला योञ्जन
शिक्षा कुनै राष्ट्रको मेरुदण्ड हो भन्ने भनाइ केवल प्रचारको विषय नभई व्यवहारमै उतार्नुपर्ने वास्तविकता हो। विशेषगरी विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण नै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको मूल आधार हो। नेपालजस्ता मुलुकमा शिक्षामा व्यापक पहुँच त देखिन्छ, तर गुणस्तर र व्यवहारिकता अझै पनि दूरदर्शी लक्ष्यकै रूपमा सीमित देखिन्छ।
आजको युगमा केवल किताबी ज्ञानले मात्रै समाजले अपेक्षा गरेका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन। व्यवहारिक ज्ञान, सीपमूलक तालिम, प्रविधिमा आधारित शिक्षाशैली, र रोजगारमुखी पाठ्यक्रमको खाँचो झन् झन् गहिरिँदै गएको छ। तर हामीकहाँ शिक्षामा गहिरो सुधार वा परिवर्तन अझै सरकारी नीति, कागजी दस्तावेज र भाषणमा मात्र सिमित छ।
यस लेखमा हामी नेपालको शैक्षिक नीतिमा परिवर्तन कहिले आउँछ भन्ने प्रश्नको खोजी गर्दै व्यवहारिक शिक्षाको सुरुवात कसरी सम्भव छ भन्ने विषयमा ्विस्तृत छलफल गर्नेछौं।
नेपालमा शिक्षा नीति, योजना र कार्यक्रम पटकपटक बनेका छन्। २०२८ सालमा बनाइएको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली योजना, २०५५ को शिक्षा नीति, २०७६ को नयाँ शिक्षा नीति, र पछिल्लो समयको संघीय ढाँचाअनुसारको कानुनी व्यवस्था—यी सबै शैक्षिक सुधारको लागि ठोस प्रयासका रूपमा देखिन्छन्। तर वास्तविकता के छ? शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षामा ठूलो खाडल छ। निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीचको गुणस्तरमा चरम असमानता छ।
पाठ्यक्रम व्यवहारिक भन्दा पनि किताबी र परीक्षा–केन्द्रित छ।
अधिकांश विद्यार्थीले कक्षा १० सम्म आईपुग्दा जीवनोपयोगी सीप हासिल गर्न सक्दैनन्। विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्योगसँगको सहकार्य न्यून छ। यसले स्पष्ट देखाउँछ—हामी अझै पनि शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारसँग जोड्न असफल छौं।
आजको विश्व सूचना, प्रविधि र नवप्रवर्तनको गतिमा दौडिरहेको छ। यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक युगमा केवल किताबी प्रमाणपत्रले मानिसलाई आत्मनिर्भर बनाउने अपेक्षा राख्न सकिंदैन। व्यवहारिक शिक्षा भनेको यस्तो शिक्षण–सिकाइ हो, जसले विद्यार्थीलाई वास्तविक जीवनका समस्याहरूको सामना गर्न सक्ने सीप र सोच दिन्छ।
सीप विकासमा केन्द्रित उद्योग, कृषि, प्रविधि जस्ता क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको
सामूहिक कार्य, संचार, नेतृत्वजस्ता जीवनोपयोगी सीप समेटिएको
पाठशाला र कार्यस्थलबीचको दूरी घटाउने नेपालमा यस्तो शिक्षाको आवश्यकताको आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको भए पनि नीति निर्माण तहमा पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन।
नेपालमा व्यवहारिक शिक्षाको कार्यान्वयन किन सुस्त छ भन्नेमा केही मुख्य
शिक्षा नीतिमा ‘व्यवहारिक शिक्षा’ को कुरा उल्लेख गरिए पनि बजेट, पूर्वाधार, प्रशिक्षक, तालिम, पाठ्यक्रम, समय विभाजन आदिको तयारी देखिन्न।
प्रयोगात्मक वा परियोजना–आधारित शिक्षाका लागि शिक्षकहरू स्वयं तयार छैनन्। उनीहरू वर्षौंदेखिको रटाइ प्रणालीमै सीमित छन्।
व्यावसायिक शिक्षा दिन प्रयोगशाला, कार्यशाला, प्रविधि उपकरण, इन्टरनेट जस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छन्। अधिकांश विद्यालय र कलेजहरूमा यस्ता संरचना छैनन्।
अझै पनि प्रमाणपत्र वा पदको पछाडि लाग्ने सोच हावी छ। सीप वा व्यवहारिक क्षमताभन्दा डिग्रीलाई प्राथमिकता दिने संस्कार हट्न सकेको छैन।
नीति परिवर्तन ‘कहिले’ हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर केवल कालक्रममा नभई इच्छाशक्ति, दबाब र सामूहिक चेतनामा निर्भर छ। यसका लागि सरकार, शिक्षा संस्थाहरू, अभिभावक, उद्योग क्षेत्र र विद्यार्थी सबैको भूमिकाको पुनःनिर्धारण आवश्यक छ। व्यवहारिक शिक्षालाई आधारभूत तहदेखि नै समावेश गर्ने।
कक्षा ६ पछि विद्यार्थीको रुचि अनुसार सीप तालिम दिने विकल्प उपलब्ध गराउने। विद्यालय–प्रविधि–उद्योग सहकार्यको ढाँचा विकास गर्ने।
प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा व्यवहारिक शिक्षाको पूर्वाधार निर्माण गर्ने।
शिक्षक तालिमलाई व्यवहारिक शिक्षामा केन्द्रित बनाउने।
प्रयोगशाला कार्य, परियोजना आधारित सिकाइ अनिवार्य बनाउने।
मूल्यांकन प्रणालीमा व्यवहारिकता र प्रस्तुतीकरणका सूचकहरू समावेश गर्ने।
अनलाइन, टिभी तथा रेडियो शिक्षाको सामग्री व्यवहारिक बनाउने।
अभिभावक र समाजलाई व्यवहारिक शिक्षाको महत्त्व बुझाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। रोजगारका सम्भावनाहरू व्यवहारिक शिक्षा मार्फत कसरी बढ्छ भन्ने उदाहरण सार्वजनिक गर्ने।
फिनल्यान्ड, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापानजस्ता देशहरूले व्यवहारिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनीहरूको शिक्षा प्रणालीमाः
विद्यार्थीलाई प्रारम्भिक तहमै व्यवहारिक कार्यमा संलग्न गरिन्छ।
नेपालले पनि यस्ता अभ्यासहरूसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना नीतिहरू सुदृढ गर्न सक्छ। सीपमूलक शिक्षाका लागि सीटीईभीटी (ऋत्भ्ख्त्), प्राविधिक शिक्षा बोर्ड, र निजी क्षेत्रका केही अभ्यासहरू उत्साहजनक छन्। तर ती अझै सामान्यीकरण हुन सकेका छैनन्। नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउने समय अब ढिलो भइसकेको छ। यदि हामीले अझै पनि परीक्षामुखी, किताबी र पेपर पास संस्कारमै टेकेर बसिरह्यौं भने युवाहरू शिक्षित बेरोजगार बन्ने क्रम रोकिँदैन।
कक्षा ६ देखि व्यवहारिक विषयहरू (कृषि, हस्तकला, प्राविधिक सीप) अनिवार्य बनाउने। विद्यालयहरूलाई सीप शिक्षाको लागि आवश्यक बजेट र उपकरण उपलब्ध गराउने समुदाय–विद्यालय सहकार्यमा व्यवसायिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।सीप आधारमा प्रमाणपत्रको सट्टा क्षमता आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने। शैक्षिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाइने।
टिभी, अनलाइन, एप जस्ता प्लेटफर्महरूमा व्यवहारिक शिक्षा कार्यक्रम निर्माण गरिने। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान होइन; यो व्यक्तिको सोच, सीप र संस्कार निर्माण गर्ने साधन हो। आजका युवा प्रतिस्पर्धात्मक संसारमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन्, केवल सर्टिफिकेट हैन—सक्षमता, आत्मनिर्भरता र नवप्रवर्तनमा। त्यसैले शैक्षिक नीतिमा व्यावसायिकता, व्यवहारिकता, र सीपमूलक सोच ल्याउन ढिला गर्नु अपराधसरह हुनेछ।
हामीले अब शिक्षा प्रणालीमा गहिरो सुधार नगरेसम्म, केवल विद्यालयको पहुँच र भर्ना दरको तथ्याङ्क देखाएर ‘विकास’को दावा गर्नु जनताको आँखा छलेर शासन गर्ने उपाय मात्र हुनेछ।
अब भाषण होइन, कार्यान्वयन आवश्यक छ। शिक्षा नीतिमा परिवर्तन ल्याएर व्यवहारिक शिक्षाको सुरुवात नगरेसम्म समृद्ध नेपालको सपना अधुरो नै रहन्छ।
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने म यो लेखलाई एम्ँ वा प्रकाशनका लागि उपयुक्त फम्र्याटमा रूपान्तरण गर्न सक्छु। अथवा यसलाई कुनै पत्रिका÷अनलाइन पोर्टलका लागि सम्पादकीय शैलीमा पनि ढाल्न सक्छु। भन्नुहोस्, म खुशीसाथ तयार पार्छु। “शिक्षा त्यो हो, जसले केवल पास गराउँदैन, बाँच्न र बनाउँन पनि सिकाउँछ।“नेपालजस्तो देशमा जहाँ जनशक्ति प्रचुर छ, तर रोजगारी छैन—त्यहाँ डिग्री उत्पादन गरेर मात्र केही हुँदैन। अब शिक्षाको मुख्य उद्देश्य प्रमाणपत्र होइन, सीप हुनुपर्छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको केही अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। यसलाई व्यवहारिक शिक्षाको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा आधारित सीप तालिम, कृषि र हस्तकलामा आधारित पाठ्यक्रम, उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमलाई विद्यालयसँग समेटेर ल्याउन सकिन्छ।
बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा कृषि तालिमसहितको माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यसले स्थानीय युवामा रोजगारी र आत्मनिर्भरताको भावना बलियो बनाएको छ।
नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयहरू अझै पनि परम्परागत शैक्षिक धारमा सीमित छन्। शिक्षणमा प्राध्यापक केन्द्रित शैली, पाठ्यपुस्तक केन्द्रित पाठ्यक्रम, र ५ वर्षसम्म नबदलिने कोर्सहरू विद्यमान छन्।
विश्वविद्यालय तहमा व्यवहारिक शिक्षाको सुरुवात गर्न यस्ता सुधार आवश्यक छन। शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढ्नुको मुख्य कारण शिक्षामा व्यवहारिकता र रोजगारीबीचको असन्तुलन हो।
कक्षा १२ पास गरेका युवामध्ये ६५% को रोजगारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन।
स्नातक तहका विद्यार्थीमध्ये ४५% ले आफूले पढेको विषयको अनुरूप काम पाएका छैनन ्। प्राविधिक तालिम लिएर विदेश गएका युवाको रोजगारी दर ९०% भन्दा माथि छ।
यसले देखाउँछ—शिक्षामा सीपको समावेशले मात्र आर्थिक सुधार सम्भव छ।
व्यवहारिक शिक्षालाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य छ। उद्योग, व्यवसाय, सीप तालिम संस्था र स्थानीय उत्पादन केन्द्रहरूसँग विद्यालय वा विश्वविद्यालयले तालमेल गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै लागू गरेको नयाँ पाठ्यक्रमले व्यवहारिक शिक्षाको आधार बनाउने प्रयास गरेको छ
समूहमा कार्य गर्ने, प्रस्तुतीकरण दिने जस्ता सिपहरूलाई मूल्यांकनमा स्थानतर यसको प्रभावकारिता त्यतिबेला मात्रै देखिन्छ जब शिक्षकलाई आवश्यक तालिम, पाठ्यसामग्री, पूर्वाधार र प्रशासनिक साथ दिइन्छ।
विदेश जाने युवा नेपाली जनशक्तिको ठूलो हिस्सा हो। तर तीमध्ये धेरै सीपविहीन छन्, जसले गर्दा तिनीहरू न्यून पारिश्रमिकमा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारमा नेपालीको सम्मान र आम्दानी दुवै बढ्न सक्छ।
पछाडि फर्किएर आफ्नै देशमा उद्यम गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ।
अबको शिक्षाले केवल सीप होइन, सृजनात्मकता, प्रविधिको उपयोग, नवप्रवर्तनको भावना पनि समेट्नुपर्छ।
डिजिटल साक्षरता विद्यालय स्तरमै अनिवार्य बनाउने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, वेब विकास जस्ता विषयलाई वैकल्पिक पाठ्यक्रममा ल्याउने
ग्रामीण विद्यालयहरूमा मोबाइल एप वा रेडियो कार्यक्रममार्फत सीप सिकाउने
अब शिक्षा नीतिमा मात्र भाषण गरेर पुग्दैन। शिक्षाले के उत्पादन ग¥यो? त्यो परिणाममा हेर्नुपर्ने समय आएको छ। जबसम्म युवाले पढाइपछि जीवन चलाउने सीप प्राप्त गर्दैन, तबसम्म शिक्षा असफल नै ठहरिनेछ।
यदि नेपालले अब पनि शैक्षिक नीतिलाई व्यवहारिकता, सृजनशीलता र सीपमूलक बनाउने कुरामा चासो दिएन भने हामी पढेलेखेकाहरूको भीड त बनाउला, तर सक्षम समाज निर्माण गर्न सक्दैनौँ।
त्यसैले—अब डिग्री होइन, सीपको शिक्षा लागू गर्ने समय हो। शिक्षामा परिवर्तन अपरिहार्य छ, किनभने युग परिवर्तन भइसकेको छ।
