रमिला योञ्जन
काठमाडौं । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाल प्रहरीले ८ जना डीआईजीसहित उच्च तहका अधिकृतहरूको एकैपटक सरुवा गरेपछि संगठनभित्र गहिरो असन्तुष्टि र प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले गरेको सरुवा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, पहुँच र बिचौलियाको प्रभावका आधारमा भएको आरोप प्रहरी वृत्तमै व्यापक रूपमा फैलिएको छ। यसले केवल संगठनभित्रको मनोबल मात्र होइन, निर्वाचनको संवेदनशील घडीमा देशको शान्ति–सुरक्षामाथि समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कुनै पनि प्रहरी प्रमुख परिवर्तन नगर्न मौखिक आदेश गरेको बेला आइजिपी कार्कीले प्रम र गृह मन्त्रीको आँखामा छारो हालेर आफ्नो तरिकाबाट प्रहरी प्रमुख सरुवा गरेको स्रोत बताउँछ।
आठ महिनामै हटाइएका डीआईजी, प्रश्नमा नेतृत्वस्रोतका अनुसार बागमती प्रदेशका डीआईजी अरुण पौडेल र गण्डकी प्रदेशका डीआईजी दिनेश आचार्यलाई राम्रो कार्यसम्पादन हुँदाहुँदै मात्र ८ महिनामै हटाइएको छ।
दुवै आईजीपी कार्कीका ब्याची हुन्।
सामान्यतः प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल कम्तीमा एक वर्ष रहने प्रचलन रहँदा छोटो समयमै सरुवा गरिनु स्वाभाविक नभएको भन्दै संगठनभित्रै प्रश्न उठाइएको छ।उनीहरूको स्थानमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएका डीआईजी दीपक रेग्मी र दीपेन्द्र घर्ती क्षेत्रीलाई क्रमशः बागमती र गण्डकी प्रदेशको कमाण्ड दिइएको छ।
यस निर्णयलाई लिएर “काबिल अधिकृतलाई पन्छाएर विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइयो” भन्ने गुनासो बढ्दै गएको छ।
विशेषगरी डीआईजी रेग्मी अघिल्लो कार्यकालमा नैतिक आचरणसम्बन्धी विवादमा मुछिएको विषय सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा चर्चामा आएको थियो।
यस्तो पृष्ठभूमि भएका अधिकृतलाई संवेदनशील प्रदेशको जिम्मेवारी दिइनु निर्वाचनको समयमा जोखिमपूर्ण निर्णय भएको टिप्पणी प्रहरी वृत्त र विश्लेषकहरूबाट आउन थालेको छ।
गण्डकीमा तस्करी नियन्त्रण र सरुवाको सम्बन्धगण्डकी प्रदेशमा डीआईजी आचार्य हटाइनुको कारणका रूपमा कोरला नाकाबाट हुने तस्करी नियन्त्रणमा उनले कडाइ गरेको विषय जोडेर हेरिएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार भेप र अन्य अवैध कारोबारमा संलग्न समूहहरूलाई उनले बाधक बनेपछि दबाबका कारण हटाइएको चर्चा छ। यसले सरुवा–बढुवामा कार्यसम्पादनभन्दा ‘असहजता’ र ‘दबाब’ निर्णायक बन्न थालेको संकेत गर्छ।
यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमा संगठनविरुद्ध टिप्पणी गरेका कारण कारबाही भोगेका डीआईजी जयराज सापकोटालाई भने कर्णाली प्रदेशको प्रहरी प्रमुख बनाइएको छ।
यसअघि उनलाई प्रहरी नियमावली उल्लंघन गरेको भन्दै आईजीपी कार्कीले नसिहत दिएका थिए।
कारबाही भोगेका अधिकृतलाई नै संवेदनशील प्रदेशको कमाण्ड दिनु नेतृत्वको मापदण्डप्रति प्रश्न उठाउने अर्को उदाहरण बनेको छ।
एसपी सरुवामा पनि उस्तै विवाद
डीआईजी मात्र होइन, एसपी सरुवामा पनि मनपरी र पहुँचको प्रभाव परेको आरोप छ।
सीमावर्ती तथा तस्करी र संगठित अपराधको दृष्टिले संवेदनशील जिल्ला रुपन्देहीका एसपी प्रदीप क्षेत्रीलाई ९ महिनामै हटाइएको छ।
उनको स्थानमा कार्यक्षमता कमजोर भयको पटक पटक विवादमा तानिएका एसपी जनकबहादुर शाहीलाई आइजिपी कार्कीको श्रीमतिले आर्थिक प्रभोलोभनमा परेर पठाएको स्रोत बताउँछ।
यो निर्णयले प्रहरी संगठनभित्रै व्यापक असन्तोष पैदा गरेको छ।सामान्यतः एक जिल्लामा एसपीको कार्यकाल कम्तीमा एक वर्ष रहने प्रचलन छ। तर, कुनै स्पष्ट कारण नखुलाइ ९ महिनामै सरुवा गरिनु अस्वाभाविक मानिएको छ।
क्षेत्रीलाई तत्कालीन आईजीपी दीपक थापाले वैशाखमा रुपन्देही पठाएका थिए।
‘उत्कृष्ट कार्यसम्पादनकै बीच सरुवा’रुपन्देहीमा एसपी क्षेत्रीले १५ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन, सीमावर्ती तस्करी गतिविधि न्यूनिकरण, अवैध गिरोहलाई निष्क्रिय बनाउने र प्रहरीभित्रै चलाइने भनिएका ‘घुमुवा’ सञ्जाल तितरबितर पार्ने काम गरेको स्रोतहरू बताउँछन्।
यही कार्यसम्पादनका आधारमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीले उनलाई दुई–दुई पटक पुरस्कारसमेत दिएको थियो।तर, तस्करी र बिचौलिया समूहसँग कडाइ अपनाएपछि उनी आईजीपी निकट घुमुवा समूहसँग असन्तुष्ट बनेको चर्चा छ।
सन्तोष रायमाझीको ‘सेटिङ’मा नचल्दा सरुवामा परेका भन्ने दाबी प्रहरी वृत्तमै सुनिन थालेको छ।
यो विषयमा बुझ्न फोन सम्पर्क गर्दा एसपी क्षेत्रीको फोन सम्पर्क हुन सकेन , यसै बीच ससस्त्र प्रहरीले क्षेत्रीलाई स.प्र.बल, नेपालसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै पुरस्कृत गर्न। प्रहरी हेडक्वार्टरमा पत्रचार गरिसकेको छ।
‘बिचौलिया’ को बढ्दो प्रभाव नेपाल प्रहरीभित्र पछिल्लो समय ‘बिचौलिया’ शब्द खुलेआम चल्न थालेको छ।
राजनीति र व्यापारमा सीमित रहने यो शब्द अहिले सरुवा–बढुवा, अनुसन्धान, ठेक्का, घरजग्गा कारोबारदेखि संवेदनशील मुद्दासम्म जोडिन थालेको आरोप छ।
स्रोतहरूका अनुसार धेरैजसो निर्णय औपचारिक प्रक्रिया र कार्यसम्पादन मूल्यांकनभन्दा पहुँच र मध्यस्थमार्फत अघि बढ्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ। राम्रा जिल्ला वा आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुन अधिकृतहरू बिचौलियाको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य भएको अवस्था सिर्जना भएको बताइन्छ।आईजीपी कार्कीमाथि गम्भीर आरोपआईजीपी दानबहादुर कार्की इमान्दार र सिधा छविका रूपमा चिनिँदै आएका थिए। तर, आईजीपी बनेपछि आफ्ना निकट व्यक्ति र बिचौलियालाई काखी च्यापेर निर्णय गरिरहेको आरोप प्रहरीभित्रै उठ्न थालेको छ। सरुवा, बढुवा र संवेदनशील मुद्दामा उनी आफैं अघि नबढी ‘आफ्ना मान्छे’मार्फत छिनोफानो गराउने गरेको चर्चा छ।नागरिकता काण्डमा अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको व्यक्तिसँग भेटघाट गरेको विषय, गुण्डा नाइकेसँगको भेट, र लागूऔषध मुद्दामा पक्राउ परेका दिनेश तामाङसँग निवासमै भेटिएको भनिएको प्रसंगले कार्कीलाई थप विवादमा तानेको छ। तत्कालीन लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो प्रमुख जयबहादुर चन्दको कार्यकालमा तामाङलाई विद्धान गुरुङले कार्कीको निवासमा लगेको चर्चा अझै प्रहरी वृत्तमा घुमिरहेको छ।ब्याचगत असन्तोष र नेतृत्व संकटप्रहरी संगठनभित्र ८ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हुँदा पनि आईजीपी कार्कीले निर्णय एकलौटी रूपमा गर्न थालेपछि ब्याचगत असन्तोष चुलिएको स्रोतहरूको दाबी छ। केही एआईजीसँग आईजीपीको बोलचाल नै बन्द भएको अवस्था सिर्जना भएको बताइन्छ, जुन संगठनको एकता र समन्वयका लागि गम्भीर संकेत हो।गृहमन्त्रालयको भूमिकामाथि पनि प्रश्नयस्ता सरुवाको समयमा गृहमन्त्रालयको भूमिका कमजोर देखिएको प्रतिक्रिया प्रहरी वृत्तमा सुनिन थालेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरुवा रोक्न नसकेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइएको छ। यसअघि काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन साह र सुदन गुरुङले पनि गृहमन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएका थिए।शान्ति–सुरक्षामाथि असर पर्ने चिन्तानिर्वाचनको मुखमा सरुवा–बढुवामा योग्यता र कार्यसम्पादनभन्दा पहुँच र बिचौलिया हाबी हुँदै गएको गुनासोले शान्ति–सुरक्षामै असर पर्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ। सीमावर्ती, संवेदनशील र उच्च जोखिम भएका जिल्लामा जरा गाडिसकेको कमाण्डरलाई अकस्मात् हटाउनु सुरक्षा व्यवस्थापनका हिसाबले जोखिमपूर्ण हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।निष्कर्ष: मूल प्रश्न अझै अनुत्तरितबाहिरबाट सुधार, सुशासन र अनुशासनका कुरा गर्ने नेतृत्वभित्र बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको आरोप गम्भीर छ। यसले प्रहरी संगठन मात्र होइन, राज्यको अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन प्रणाली नै कमजोर बन्ने खतरा पैदा गरेको छ।अहिले प्रहरी संगठनभित्र उठेको मूल प्रश्न यही हो— आईजीपी कार्की आफैं इमान्दार छन् कि इमान्दारितालाई बिचौलियाको हातमा सुम्पिरहेका छन्?यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु केवल प्रहरी संगठनको आन्तरिक विषय होइन, देशको सुरक्षा, लोकतन्त्र र जनआस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय बनेको छ।मुख्य हेडलाइनका विकल्पहरूनिर्वाचनअघि प्रहरी संगठनमा भूइँचालो: डीआईजी–एसपी सरुवामा पूर्वाग्रह र बिचौलियाको छायाँसरुवा कि साजिस? नेपाल प्रहरीभित्र चुलिँदो असन्तुष्टि र नेतृत्वमाथि प्रश्नकाबिल हटाइए, विवादित अघि बढे: प्रहरी सरुवामा पहुँचको खेल उजागरनिर्वाचनको मुखमा सुरक्षा संयन्त्र हल्लियो: आईजीपी कार्कीमाथि गम्भीर आरोपबिचौलियाको प्रभाव बढ्दै: डीआईजी र एसपी सरुवाले प्रहरी संगठन तरंगितयोग्यताभन्दा पहुँच हाबी? नेपाल प्रहरीभित्र बढ्दो असन्तोषको कथाशान्ति–सुरक्षामै खतरा? विवादित सरुवाले सरकार र गृहमन्त्रालय घेराबन्दीमाछोटो संस्करण (संक्षेप समाचार)काठमाडौं । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाल प्रहरीले ८ जना डीआईजीसहित उच्च तहका अधिकृतहरूको एकैपटक सरुवा गरेपछि संगठनभित्र गहिरो असन्तुष्टि देखिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले गरेको निर्णय व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, पहुँच र बिचौलियाको प्रभावमा आधारित भएको आरोप प्रहरी वृत्तमै उठ्न थालेको छ।बागमतीका डीआईजी अरुण पौडेल र गण्डकीका डीआईजी दिनेश आचार्यलाई राम्रो कार्यसम्पादन हुँदाहुँदै ८ महिनामै हटाइएको विषय विवादको केन्द्रमा छ। उनीहरूको स्थानमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएका डीआईजी दीपक रेग्मी र दीपेन्द्र घर्ती क्षेत्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ, जसलाई लिएर ‘काबिललाई पन्छाएर विवादितलाई अघि सारियो’ भन्ने गुनासो बढेको छ।गण्डकीमा डीआईजी आचार्य हटाइनुको कारणका रूपमा तस्करी नियन्त्रणमा कडाइ गरेको विषय जोडिएको छ। यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा संगठनविरुद्ध टिप्पणी गरेका कारण कारबाही भोगेका डीआईजी जयराज सापकोटालाई कर्णाली प्रदेशको प्रहरी प्रमुख बनाइनुले नेतृत्वको मापदण्डप्रति प्रश्न उठाएको छ।एसपी सरुवामा पनि उस्तै विवाद देखिएको छ। सीमावर्ती जिल्ला रुपन्देहीका एसपी प्रदीप क्षेत्रीलाई ९ महिनामै हटाइएको निर्णयले असन्तोष चुलिएको छ। स्रोतका अनुसार तस्करी र बिचौलिया समूहसँग कडाइ अपनाएपछि उनीमाथि राजनीतिक र पहुँचका आधारमा दबाब बढेको थियो।प्रहरी संगठनभित्र पछिल्लो समय सरुवा–बढुवामा योग्यता र कार्यसम्पादनभन्दा ‘पहुँच’ निर्णायक बन्न थालेको गुनासो छ। यस्ता निर्णयले निर्वाचनको संवेदनशील समयमा शान्ति–सुरक्षामै असर पर्न सक्ने चिन्ता विश्लेषकहरूले व्यक्त गरेका छन्।गृहमन्त्रालयको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरुवा रोक्न नसकेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व कमजोर देखिएको प्रतिक्रिया प्रहरी वृत्तमा सुनिन थालेको छ।अन्ततः प्रहरी संगठनभित्र उठेको मूल प्रश्न यही हो— नेतृत्व इमान्दारितर्फ उन्मुख छ कि बिचौलियाको प्रभावमा? यसको उत्तर देशको सुरक्षा र जनआस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
