रमिला योञ्जन
समाजको वास्तविक पहिचान त्यसले बनाएका ठूला संरचना, आधुनिक प्रविधि वा आर्थिक प्रगतिले मात्र हुँदैन; त्यो पहिचान तब प्रस्ट देखिन्छ, जब कुनै पीडितले न्याय खोज्दा समाज र राज्य कति संवेदनशील र उत्तरदायी भएर उभिन्छ। विशेषगरी महिलामाथि हुने यौन हिंसा, त्यसमा पनि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध, कुनै पनि सभ्य समाजका लागि गम्भीर चुनौती हो।
तर विडम्बना के छ भने, यति गम्भीर अपराधमा समेत “हद म्याद” अर्थात् उजुरी दिनुपर्ने समय सीमा राखिएको छ। यसले एउटा गहिरो प्रश्न उठाउँछ—के न्याय समयको घेराभित्र सीमित हुनुपर्छ? के पीडितले आफ्नो पीडा र आघातलाई घडीको सुईसँग मिलाएर व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ?
वास्तविकता के हो भने, बलात्कारको पीडा तत्कालै शब्दमा व्यक्त गर्न सकिने हुँदैन। डर, लाज, सामाजिक लाञ्छना, पारिवारिक दबाब र मानसिक आघातका कारण धेरै पीडितहरू लामो समयसम्म मौन बस्न बाध्य हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा, समयसीमा राखेर न्यायको ढोका बन्द गर्नु भनेको पीडितको अवस्थालाई नबुझ्नु मात्र होइन, अन्यायलाई संस्थागत गर्नु हो।
यसै सन्दर्भमा, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा हद म्यादको अवधारणा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा अगाडि आएको छ। न्याय समयसँग होइन, सत्य र साहससँग जोडिनुपर्छ भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात गर्दै, बलात्कार मुद्दामा हद म्याद हटाइनु पर्ने आवश्यकता र यसको सामाजिक, कानुनी तथा नैतिक पक्षहरूको विश्लेषण गर्नु पर्छ।
मानव समाजको सभ्यता केवल भौतिक प्रगति, विकासका सूचकांक वा आधुनिक संरचनाले मात्र मापन हुँदैन। वास्तविक सभ्यता त्यतिबेला प्रमाणित हुन्छ, जब समाजले आफ्ना कमजोर, पीडित र आवाज विहीन नागरिकको कति संरक्षण गर्छ। विशेषतः महिलामाथि हुने हिंसा र यौन अपराधका सवालमा कुनै पनि राष्ट्रको कानुनी र सामाजिक संरचना कति संवेदनशील छ भन्ने कुराले नै त्यस समाजको नैतिक स्तर निर्धारण गर्छ। यसै सन्दर्भमा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा “हद म्याद” अर्थात् समय सीमा राखिने कानुनी व्यवस्था गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।
प्रश्न स्पष्ट छ—के न्याय समयको घेराभित्र सीमित हुनुपर्छ? वा न्याय पीडितको साहस, पीडा र सत्यसँग जोडिनुपर्छ?
बलात्कार: अपराधको परिभाषाभन्दा परको पीडा
बलात्कार केवल एउटा आपराधिक कार्य मात्र होइन, यो मानवताको अपमान हो। यसले व्यक्तिको शरीरमात्र होइन, उसको आत्मा, आत्मसम्मान र अस्तित्वमाथि गहिरो चोट पुर्याउँछ।
यस्तो घटनापछि पीडितले केवल तत्कालीन पीडा मात्र भोग्दैन, उसले दीर्घकालीन मानसिक आघात, सामाजिक अलगाव, आत्मग्लानी, डर र असुरक्षाको भावनासँग संघर्ष गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा पीडित जीवनभर त्यस घटनाको छायाबाट मुक्त हुन सक्दैन।यसैले, बलात्कारलाई अन्य सामान्य अपराधसरह समय सीमाभित्र सीमित गर्नु, यसको गम्भीरता र प्रभावलाई न्यून आँक्नु हो।
हद म्यादको अवधारणा र यसको सीमितता
कानुनी दृष्टिले हद म्याद राखिनुको उद्देश्य सामान्यतया प्रमाण संकलन सहज बनाउनु र न्यायिक प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्नु हो। तर सबै अपराध समान प्रकृतिका हुँदैनन्।
बलात्कारजस्तो अपराधमा हद म्याद लागू गर्नु भनेको एउटा यान्त्रिक नियमलाई मानवीय पीडामाथि थोपर्नु हो। जब कानूनले भन्छ—“यति समयभित्र उजुरी नआएमा मुद्दा चल्दैन,”
त्यो वास्तविकतामा पीडितलाई नभई अपराधीलाई संरक्षण दिने व्यवस्था बन्न जान्छ।
यसले एउटा खतरनाक सन्देश दिन्छ—अपराध गर, केही समय लुकेर बस, अनि स्वतः सुरक्षित हुनेछौ।
पीडित किन ढिलो बोल्छ?
बलात्कारका घटनामा सबैभन्दा धेरै उठाइने प्रश्न हो—“किन ढिलो उजुरी दिइयो?”तर यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुभन्दा पहिले समाजले आफ्नै संरचनालाई हेर्नुपर्छ।
डर र धम्की
अधिकांश घटनामा अपराधी चिनजानकै व्यक्ति हुन्छ।
परिवार, आफन्त, शिक्षक वा प्रभावशाली व्यक्तिबाट हुने यस्ता अपराधमा पीडितलाई धम्की दिइन्छ, जसले उसलाई चुप रहन बाध्य बनाउँछ।
सामाजिक लाञ्छना
हाम्रो समाज अझै पनि पीडितमै दोष खोज्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त छैन।
“के लगाएको थियो?”, “किन त्यहाँ गइ?” जस्ता प्रश्नहरूले पीडितलाई न्याय खोज्नुभन्दा चुप बस्न बाध्य बनाउँछन्।
पारिवारिक दबाब ,
परिवारको “इज्जत” जोगाउने नाममा धेरै घटनाहरू दबाइन्छ पिडीतलाई नै चुप बस्न बाध्य पारिन्छ।
मानसिक आघात ट्रमा यति गहिरो हुन्छ कि पीडितले लामो समयसम्म घटना स्वीकार गर्न सक्दैन।
कहिलेकाहीँ वर्षौँपछि मात्र उसले आफूमा भएको अन्याय बुझ्न र बोल्न सक्ने अवस्था आउँछ।
यसरी हेर्दा, ढिलो बोल्नु पीडितको कमजोरी होइन—यो सामाजिक र संरचनात्मक असफलताको परिणाम हो। मौनता: पीडितको पीडा कि अपराधीको अवसर?
जब पीडित डर, लाज, धम्की र सामाजिक दबाबका कारण बोल्न सक्दैन,
त्यो मौनता उसको पीडा हो,तर विडम्बना के छ भने, हाम्रो कानुनी प्रणालीले यही मौनतालाई अपराधीको बचाउको आधार बनाउँछ।
“समय सकियो” भन्दै मुद्दा खारेज गर्नु भनेको,पीडितको पीडालाई अमान्य घोषित गर्नु हो।
यसले पीडितलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजलाई सन्देश दिन्छ—न्याय सीमित छ, समयभित्र मात्र उपलब्ध छ।
न्यायको दर्शन: समय कि सत्य? न्यायको मूल उद्देश्य के हो? सत्य पत्ता लगाउनु र पीडितलाई न्याय दिलाउनु।
यदि समय नै सबैभन्दा ठूलो मापदण्ड बन्ने हो भने, त्यो न्याय होइन, प्रशासनिक सुविधा मात्र हो।बलात्कारजस्तो अपराधमा न्यायको सुरुवात त्यतिबेला हुनुपर्छ,जब पीडित बोल्ने हिम्मत गर्छ,न्यायलाई समयसँग होइन,साहस र सत्यसँग जोडिनुपर्छ।
हद म्याद: पीडितमाथिको दोस्रो अपराध बलात्कार पहिलो अपराध हो,तर जब पीडित न्यायको खोजीमा आउँछ र उसलाई अस्वीकार गरिन्छ,त्यो दोस्रो अपराध हो। पहिलो अपराधले शरीर र मनमा चोट पुर्याउँछ,दोस्रोले आत्मा र विश्वासलाई तोड्छ।
राज्यले जब यस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ,त्यो केवल कानुनी असफलता होइन,नैतिक विफलता पनि हो।
प्रमाणको चुनौती र समाधान हद म्याद राख्ने पक्षले प्रायः प्रमाण संकलनको कठिनाइलाई कारण देखाउँछ।
तर यो तर्क पूर्ण रूपमा न्यायोचित छैन।
आजको युगमा—फरेन्सिक विज्ञान मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन डिजिटल प्रमाण परिस्थितिजन्य साक्ष्य जस्ता विभिन्न माध्यमबाट पनि सत्यको नजिक पुग्न सकिन्छ। प्रमाण संकलन कठिन हुनु न्याय अस्वीकार गर्ने आधार बन्नु हुँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परिवर्तनको लहर
विश्वका धेरै देशहरूले यौन हिंसाका मुद्दामा हद म्याद हटाउने वा लचकदार बनाउने दिशा लिएका छन्।
विशेषतः बाल यौन दुर्व्यवहारका घटनामा “delayed reporting” लाई कानुनी मान्यता दिइएको छ।
यसले के देखाउँछ भने—समाजहरू विस्तारै बुझ्दै छन् कि पीडितलाई समय चाहिन्छ,र न्यायको ढोका कहिल्यै बन्द हुनु हुँदैन।
नेपालले पनि यस्ता अभ्यासबाट सिकेर कानुनी सुधार गर्न आवश्यक छ।
कानून केवल नियम होइन,यो समाजको दिशा पनि हो यदि बलात्कारमा हद म्याद राखिन्छ भने अपराधीलाई समयको आशा हुन्छ पीडितलाई चुप बस्ने दबाब हुन्छ समाजमा अन्याय सामान्यीकृत हुन्छ तर यदि हद म्याद हटाइयो भने—अपराधी सधैं जिम्मेवार रहन्छ ,पीडितको आवाज सशक्त हुन्छ न्यायप्रति विश्वास बढ्छ
सुधारका उपायहरु-
(१) हद म्याद पूर्ण रूपमा हटाउनु
बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा समय सीमा हटाउनु अनिवार्य छ।
(२) पीडितमैत्री न्याय प्रणाली
गोपनीयता सुनिश्चित
सुरक्षित उजुरी प्रक्रिया
मनोसामाजिक सहयोग
(३) सामाजिक चेतना अभिवृद्धि
पीडितलाई दोष दिने संस्कार अन्त्य गर्नुपर्छ।
(४) कानुनी सुधार
ढिलो उजुरीलाई स्वीकार गर्ने लचकदार व्यवस्था आवश्यक छ। न्यायको ढोका सधैं खुला हुनुपर्छ बलात्कारको पीडा समयसँगै हराउँदैन,यो जीवनभर बाँचिरहन्छ।
त्यसैले, न्यायलाई समयको सीमामा बाँध्नु अन्याय हो।
हामीले निर्णय गर्नुपर्छ—के हामी अपराधीलाई संरक्षण गर्नेछौं? कि पीडितको पक्षमा उभिनेछौं?यदि न्याय साँच्चै न्याय हो भने—त्यो कहिल्यै समयको बन्दी हुनु हुँदैन।
हद म्याद होइन,अपराधीको छुटकारा हटाउनु पर्छ।
जब पीडित बोल्छ,त्यहीँबाट न्याय सुरु हुनुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न कानूनको होइन, चेतनाको हो। प्रश्न प्रक्रियाको होइन, प्राथमिकताको हो। हामी कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौँ—त्यो समाज जहाँ पीडितले न्याय पाउन समयसँग दौडिनुपर्छ, वा त्यो समाज जहाँ न्याय सधैं उसको साथमा उभिन्छ?
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा हद म्याद कायम राख्नु भनेको पीडितको घाउमाथि फेरि नुन छर्किनु हो। यो केवल कानुनी सीमा होइन, यो पीडितको आवाजलाई दबाउने संरचना हो। जब कुनै व्यक्ति वर्षौँको डर, पीडा र सामाजिक दबाबलाई तोडेर बोल्ने साहस गर्छ, त्यही क्षण उसको सत्यलाई सुन्ने दायित्व राज्यको हुन्छ—न कि ढोका बन्द गर्ने बहाना खोज्ने।न्यायको मूल्य समयले होइन, सत्यले निर्धारण गर्नुपर्छ। न्याय कुनै कागजी म्यादभित्र सीमित हुन सक्दैन। यदि न्याय साँच्चै न्याय हो भने, त्यो ढिलो भए पनि जीवित हुनुपर्छ, उपलब्ध हुनुपर्छ, र सबैका लागि खुला हुनुपर्छ।
हामीले अब निर्णय लिनैपर्छ—कि हामी मौनतालाई अपराधीको सुरक्षा बनाइरहन्छौँ,वा त्यस मौनतालाई तोड्ने साहसलाई सम्मान गर्छौँ।
त्यसैले, स्पष्ट छ—हद म्याद हटाउनु केवल कानुनी सुधार होइन, यो नैतिक आवश्यकता हो।
यो पीडितप्रतिको सम्मान हो, न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता हो, र सभ्य समाजतर्फको अपरिहार्य कदम हो,अब ढिलाइ गर्ने समय छैन,अब न्यायलाई समयको साङ्लोबाट मुक्त गर्ने समय आएको छ।
