नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न क्षेत्रका सुधारका लागि थुप्रै नयाँ कानुनहरू निर्माण भएका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि संविधान अनुसारका कानुन, महिला अधिकार, बाल अधिकार, श्रम, शिक्षा, वातावरण, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रलाई समेट्दै नयाँ कानुनी ढाँचाहरू बनेका छन्। तर, यति कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ।
यो कमजोरीले केवल कानुनको औचित्यमाथि मात्र प्रश्न उठाएको छैन, राज्य र जनताबीचको सम्बन्धमा समेत दरार सिर्जना गरेको छ। राज्यले बनाएका कानुन लागू नहुँदा जनताले न्याय नपाउने, शक्तिशाली व्यक्तिहरूले कानुनको दुरुपयोग गर्ने, अनि कमजोर र गरिब वर्ग झन पीडित हुने परिपाटी चल्दै आएको छ।नेपालमा प्रायः समस्या कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको अभाव हो। संसदले कानुन पारित गर्छ, मन्त्रिपरिषद् नीतिगत निर्णय गर्छ, तर कार्यान्वयन तह – स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका निकायमा इच्छाशक्ति, दक्षता र जवाफदेहिता कमजोर हुँदा ती कानुन कागजमा मात्र सीमित भइरहेका छन्।
कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायहरूमा दलको प्रभाव रहँदा निष्पक्षता हराउँछ। प्रहरी, प्रशासन, आयोगहरूमा नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डामा हुँदा कानुनभन्दा “आज्ञा पालना“ प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ।
कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत, जनशक्ति, प्रविधि र तालिमको अभाव रहेको छ। उदाहरणका लागि, श्रम कानुन लागु गर्न निरीक्षक छैनन्; वातावरणसम्बन्धी कानुन अनुगमन गर्न प्रविधि छैन।
नागरिकले आफूलाई कानूनको मूल धारक मान्दैनन्। धेरै नागरिक कानुनका अधिकार र कर्तव्यबारे अनविज्ञ छन्। कानुनलाई डरको रुपमा लिइन्छ, अधिकारको रुपमा होइन।
जब दोषीले सजाय पाउँदैन, कानुनको मूल्य घट्छ। उच्च तहका व्यक्ति उम्किने तर सामान्य नागरिक कारबाहीको सिकार हुने प्रवृत्तिले जनतामा न्यायप्रणालीप्रति विश्वास घटेको छ।
हतारमा वा नक्कल गरेर बनाइएका केही कानुनहरू व्यवहारिक छैनन्। त्यस्ता कानुन लागू गर्न गाह्रो हुन्छ, जसले कार्यान्वयन तहमा अन्योलता ल्याउँछ।
महिला हिंसा विरुद्ध कानुन भए पनि हिंसा रोकिएको छैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन रहे पनि ठूला माछा जालमै पर्दैनन्।
बालबालिका श्रममा, दलितहरू विभेदमा, गरिबहरू न्यायको पहुँचबाहिर छन्।
अपराधीहरू उन्मुक्ति पाउँछन्, पीडित अझ पीडित बन्छ।
राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो पार्नुः
कानुन कार्यान्वयनका निकायहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन आवश्यक छ। नियुक्ति प्रक्रियालाई mभचष्त–दबकभम बनाउनुपर्छ।
न्याय, प्रहरी, प्रशासन, आयोगहरूमा दक्ष जनशक्ति, बजेट, प्रविधि तथा तालिम सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
विद्यालयदेखि समुदायसम्म नागरिकलाई कानुनबारे जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। “कानुन मेरो अधिकार“ भन्ने चेतना विस्तार गर्नुपर्छ।
गरिब, महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
जो कसैले अपराध गरोस्, कानून सबैका लागि बराबर लागू गर्नुपर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।
कानुन बनाउनु सजिलो हुन सक्छ, तर लागू गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। नेपालले अब “सजिलो कानुन बनाउने“ बाट “कठिन कार्यान्वयन गर्ने“ दिशामा मोडिनु जरुरी छ। जनताको जीवनमा कानुनको प्रभाव महसुस नहुन्जेलसम्म त्यसको मूल्य शून्य नै रहन्छ। राज्यको विश्वसनीयता, नागरिकको सुरक्षा र सामाजिक न्यायको मूल मर्म कानुनको निष्पक्ष, प्रभावकारी र समान कार्यान्वयनमा नै निहित छ। अब ढिला गर्नु देशको क्षति हुनेछ।
